२ बर्ष अगाडि   २०८१ भाद्र १९ गते बुधबार   हेरिएका: ६०६  


देशलाई दुई दलीय शासनतिर लैजान खोजिँदै छ, जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

img

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशलाई दुई दलीय शासनतिर लैजान खोजिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार पार्टीको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगको संयुक्त बैठक समापनको क्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देशलाई दुई दलीय शासनतिर लान खोजिएको बताएको पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । उनले पार्टी कार्यकर्ता र जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले अध्यक्ष प्रचण्डले सबै प्रतिपक्षलाई समाहित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए । त्यस्तै संसदमा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि प्रचण्डले जोड दिएको उनको भनाई छ ।

‘बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, भूराजनीतिक स्थितिले गर्दाखेरी राष्ट्रियताको सवाल धेरै संवेदनशील भएको छ । राष्ट्रियता, जनजीविकाका सवालहरू दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले नयाँ विचारको विकास गर्दै यो जटिल परिस्थितिलाई चिर्नका लागि, चुनौतीको सामना गर्नका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, सुदृढ गर्ने र जनदिशा लागू गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘जनताका समस्याहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने । सदनलाई प्रभावकारी बनाउने । अन्तरक्रिया छलफल गर्ने । सरकारले पहिलेका सरकारले गरेका सुशासन, समृद्धिका कुराहरूलाई उल्ट्याउने खालको स्थिति बनाइरहेको छ । अब जनताको हक अधिकार खोसिने आशंका भएको छ । जनतामा आक्रोश पनि बढिरहेको छ । जनता सरकारका क्रियाकलाप, रवैयाप्रति असन्तुष्ट हुँदै गएको छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो ।’

प्रवक्ता सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु संविधान विपरीत भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले वृहत् शान्ति सम्झौताको विपरीत बोल्नुभएको उनले बताए । उनले नेकपा हुँदा दस्ताबेजमै जनयुद्धलाई सशस्त्र सङ्घर्ष लेखिएको भन्दै सो कुरा बिर्सिएर जनयुद्धलाई हिंसा भन्नुमा बदनियत रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो । एउटा पार्टीको अध्यक्ष पनि हो । त्यो कुरा बोल्नु सरासर संविधान विपरीत छ । सहमति विपरीत छ । संविधानमा सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको छ । वृहत् शान्ति सम्झौतामा पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको छ । बाह्र बुँदे समझदारीको विरुद्धमा बोल्नुभएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको पनि विरुद्धमा बोल्नुभएको छ । नेकपा हुँदा पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको थियो । यी सबै कुराले आफैँ सहमत भएको कुरामा फेरि त्यसो भन्नु सरासर बदनियतपूर्ण छ ।’

प्रवक्ता सापकोटाले सरकारको गतिविधिका कारण यो सरकार दलाल पुँजीपति, बिचौलिया र माफियाहरूको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए ।

टिप्पणीहरू

img

सरल सहयात्री

अध्यक्ष

बागमती प्रदेश समिति

img

रुपा महर्जन श्रेस्ठ

उपाध्यक्ष

बागमती प्रदेश समिति

img

प्रेम ब. पुलामी

उपाध्यक्ष

बागमती प्रदेश समिति

img

राम प्रसाद ढङ्गाना

उपाध्यक्ष

बागमती प्रदेश समिति

img

इन्द्र बहादुर थिङ

सचिव

बागमती प्रदेश समिति

img

दल ब. बुर्लाकोटी

सह सचिव

बागमती प्रदेश समिति

img

प्रकाश श्रेष्ठ

सह सचिव

बागमती प्रदेश समिति

img

माधव प्र. लामिछाने

सह सचिव

बागमती प्रदेश समिति

img

संगिता भटराई

कोषाध्यक्ष

बागमती प्रदेश समिति